Unlock the World of Import & Export
Welcome to our dedicated support hub. We understand that questions and challenges can arise, and our expert team is here to help. Your solutions are just a click away, providing you with prompt and reliable guidance for every query.
तुमची अडचण आमचं प्राधान्य आहे! न घाबरता, निर्धास्तपणे तुम्ही मदतीसाठी आजच Ticket Raise करा!
प्रत्येक टप्प्यावर विश्वासू साथ आणि योग्य मार्गदर्शन.
Our Services
Expert training, field visits, documentation support, export websites, and delegation assistance for global trade success.
Our Services
आजच सुरु करा International Import-Export Journey – आणि मिळवा तज्ज्ञ मार्गदर्शन, डॉक्युमेंटेशन सपोर्ट, आणि ऑन-फील्ड अनुभव!
FAQ
Find Out Answers Here
Import and export are two key activities in international trade. Import means buying goods or services from another country and bringing them into your own country, while export means selling goods or services to another country and sending them out of your own country.
The import-export process involves selecting a product, researching markets, registering the business, and obtaining an IEC code. After finding buyers or suppliers, terms are negotiated and documents prepared. Goods are cleared through customs, shipped, and payments are made. Finally, records are maintained and export benefits or refunds are claimed.
Key parameters for import-export business include product selection, international market demand, pricing and profitability, government regulations, logistics and shipping costs, payment terms, trade barriers (like duties or quotas), and compliance with quality standards. A successful import-export business also depends on strong documentation, trusted partners, and understanding global trade practices.
Common payment terms in export include Advance Payment, where the buyer pays before shipment; Letter of Credit (LC), a secure method where the bank guarantees payment upon submission of correct documents; Documents Against Payment (D/P), where the buyer gets documents after making payment; and Documents Against Acceptance (D/A), where the buyer accepts a bill of exchange and pays later. These terms are chosen based on trust, risk, and the buyer-seller relationship.
To check if a product is restricted or banned for export from India, you can refer to the ITC (HS) Classification of Export and Import Items published by the DGFT (Directorate General of Foreign Trade). It lists products under categories like Free, Restricted, Prohibited, and STE (State Trading Enterprise). Visit the DGFT website or consult a Customs House Agent (CHA) or export consultant to verify the current status and required licenses, if any.
Incoterms (International Commercial Terms) are standardized trade terms defined by the International Chamber of Commerce (ICC) that specify the responsibilities of buyers and sellers in international trade. Common incoterms include FOB (Free On Board), where the seller delivers goods to the port and the buyer handles shipping and insurance, and CIF (Cost, Insurance, and Freight), where the seller covers the cost, insurance, and freight up to the buyer’s port. Incoterms help avoid confusion in shipping, costs, risks, and delivery responsibilities.
The DGFT (Directorate General of Foreign Trade) is the main government authority responsible for regulating and promoting foreign trade in India. It issues the Import Export Code (IEC), licenses, and notifies export-import policies. The FIEO (Federation of Indian Export Organisations) acts as a bridge between exporters and the government, offering support in policy matters, training, and market development. Export Promotion Councils (EPCs) are industry-specific bodies that help exporters with Registration-Cum-Membership Certificates (RCMC), trade fairs, buyer-seller meets, and resolving product-specific trade challenges. Together, these organizations help facilitate smooth and successful export operations.
FAQ
Find Out Answers Here
Import आणि Export या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दोन मुख्य क्रिया आहेत.
Import म्हणजे दुसऱ्या देशातून माल किंवा सेवा खरेदी करून आपल्या देशात आणणे. Export म्हणजे आपल्याकडील माल किंवा सेवा दुसऱ्या देशात विकणे आणि पाठवणे. या प्रक्रियांमुळे देशांमध्ये व्यापार वाढतो आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
The Import-Export process सुरू होते product निवडण्यापासून, market research आणि business registration करून IEC code मिळवण्यापर्यंत. त्यानंतर buyers किंवा suppliers शोधले जातात, deals final होतात आणि आवश्यक documents तयार केले जातात. Goods customs मधून clear करून ship केल्या जातात आणि payment process होते. नंतर records maintain केले जातात आणि export benefits किंवा refund claim केला जातो.
भारतामध्ये Import आणि Export करताना काही standard documents लागतात. यामध्ये Import Export Code (IEC) (DGFT कडून मिळतो), Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading किंवा Airway Bill, Shipping Bill (Export साठी), Bill of Entry (Import साठी), Certificate of Origin, Insurance Certificate, Letter of Credit किंवा Payment Terms, आणि GST Invoice यांचा समावेश होतो. हे सर्व documents कस्टम क्लिअरन्स, ट्रान्सपोर्टेशन, पेमेंट आणि Export Benefits claim करण्यासाठी खूप महत्वाचे असतात.
Export साठी प्रॉडक्ट निवडण्यासाठी सर्वात आधी international market demand, competition आणि pricing याचा अभ्यास करा. असे प्रॉडक्ट निवडा जे सोपं उपलब्ध होईल, नफा देणारे असेल आणि export साठी परवानगी असलेलं असेल. Trade reports, export trends पाहा आणि हे सुनिश्चित करा की प्रॉडक्ट global quality आणि packaging standards पूर्ण करतंय.
Import-Export व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी काही महत्वाचे parameters असतात — जसं की product selection, international market demand, pricing आणि profitability, government regulations, logistics आणि shipping cost, payment terms, trade barriers (duties किंवा quotas), आणि quality standards ची पूर्तता. याशिवाय, strong documentation, विश्वासार्ह partners आणि global trade practices चं ज्ञान असणंही खूप आवश्यक आहे.
Export मध्ये सामान्य payment terms मध्ये Advance Payment हा option असतो, ज्यामध्ये buyer shipment होण्यापूर्वीच पैसे भरतो. Letter of Credit (LC) ही secure method आहे जिथे बँक योग्य documents सादर केल्यावर payment ची guarantee देते. Documents Against Payment (D/P) मध्ये buyer payment केल्यानंतरच त्याला documents दिले जातात. Documents Against Acceptance (D/A) मध्ये buyer एक bill of exchange accept करून नंतर payment करतो. हे सर्व payment terms trust, risk आणि buyer-seller relationship वर depend असतात.
जर एखादा product export साठी restricted किंवा banned आहे का हे तपसायचं असेल, तर तुम्ही ITC (HS) Classification of Export and Import Items बघू शकता, जे DGFT (Directorate General of Foreign Trade) तर्फे publish केलं जातं. या list मध्ये products ‘Free’, ‘Restricted’, ‘Prohibited’, आणि ‘STE (State Trading Enterprise)’ अशा categories मध्ये दिलेले असतात. DGFT च्या website ला visit करा किंवा एखाद्या Customs House Agent (CHA) किंवा export consultant ला संपर्क करा, जेणेकरून सध्याच्या status आणि लागणाऱ्या licenses ची माहिती मिळू शकेल.
Incoterms (International Commercial Terms) हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्टँडर्ड नियम आहेत जे ICC (International Chamber of Commerce) ने निश्चित केले आहेत. हे नियम विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यामधील जबाबदाऱ्या, खर्च आणि जोखीम स्पष्ट करतात. उदाहरणार्थ, FOB (Free On Board) मध्ये विक्रेता माल पोर्टवर पोहोचवतो आणि त्यानंतरची शिपिंग व विम्याची जबाबदारी खरेदीदाराची असते. दुसरीकडे, CIF (Cost, Insurance, and Freight) मध्ये विक्रेता पोर्टपर्यंतचा मालवाहतूक खर्च, विमा आणि शिपिंगची जबाबदारी घेतो. Incoterms मुळे व्यापारामध्ये पारदर्शकता निर्माण होते आणि शिपिंग, किमती, जोखीम व जबाबदाऱ्या यामध्ये स्पष्टता राहते.
DGFT (Directorate General of Foreign Trade) ही भारतातील परराष्ट्र व्यापार नियंत्रित करणारी मुख्य सरकारी संस्था आहे. ही संस्था Import Export Code (IEC) जारी करते, विविध प्रकारचे लायसन्सेस देते आणि देशाच्या आयात-निर्यात धोरणांबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करते. दुसरीकडे, FIEO (Federation of Indian Export Organisations) ही संस्था निर्यातदार आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. ती धोरणांवरील सल्ला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि बाजार विकास यामध्ये मदत करते. त्याचप्रमाणे, Export Promotion Councils (EPCs) या विशिष्ट उद्योगांसाठी असलेल्या संस्था आहेत, ज्या RCMC (Registration-Cum-Membership Certificate) देतात, ट्रेड फेअर्स, buyer-seller meets आयोजित करतात आणि उत्पादन-विशिष्ट अडचणी सोडवतात. या सर्व संस्था एकत्र येऊन भारतातील निर्यात व्यवसाय अधिक सुलभ, संरचित आणि यशस्वी होण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
FAQ
Find Out Answers Here
Import आणि Export या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात (International Trade) खूप महत्त्वाच्या असतात.
Import म्हणजे दुसऱ्या देशातून वस्तू किंवा सेवा खरेदी करून आपल्या देशात आणणे.
Export म्हणजे आपल्या देशातून वस्तू किंवा सेवा दुसऱ्या देशात विकणे आणि पाठवणे.
The Import-Export process सुरू होते product निवडण्यापासून, market research आणि business registration करून IEC code मिळवण्यापर्यंत. त्यानंतर buyers किंवा suppliers शोधले जातात, deals final होतात आणि आवश्यक documents तयार केले जातात. Goods customs मधून clear करून ship केल्या जातात आणि payment process होते. नंतर records maintain केले जातात आणि export benefits किंवा refund claim केला जातो.
भारतामध्ये Import आणि Export करताना काही standard documents लागतात. यामध्ये Import Export Code (IEC) (DGFT कडून मिळतो), Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading किंवा Airway Bill, Shipping Bill (Export साठी), Bill of Entry (Import साठी), Certificate of Origin, Insurance Certificate, Letter of Credit किंवा Payment Terms, आणि GST Invoice यांचा समावेश होतो. हे सर्व documents कस्टम क्लिअरन्स, ट्रान्सपोर्टेशन, पेमेंट आणि Export Benefits claim करण्यासाठी खूप महत्वाचे असतात.
Export साठी प्रॉडक्ट निवडण्यासाठी सर्वात आधी international market demand, competition आणि pricing याचा अभ्यास करा. असे प्रॉडक्ट निवडा जे सोपं उपलब्ध होईल, नफा देणारे असेल आणि export साठी परवानगी असलेलं असेल. Trade reports, export trends पाहा आणि हे सुनिश्चित करा की प्रॉडक्ट global quality आणि packaging standards पूर्ण करतंय.
Import-Export व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी काही महत्वाचे parameters असतात — जसं की product selection, international market demand, pricing आणि profitability, government regulations, logistics आणि shipping cost, payment terms, trade barriers (duties किंवा quotas), आणि quality standards ची पूर्तता. याशिवाय, strong documentation, विश्वासार्ह partners आणि global trade practices चं ज्ञान असणंही खूप आवश्यक आहे.
Export मध्ये सामान्य payment terms मध्ये Advance Payment हा option असतो, ज्यामध्ये buyer shipment होण्यापूर्वीच पैसे भरतो. Letter of Credit (LC) ही secure method आहे जिथे बँक योग्य documents सादर केल्यावर payment ची guarantee देते. Documents Against Payment (D/P) मध्ये buyer payment केल्यानंतरच त्याला documents दिले जातात. Documents Against Acceptance (D/A) मध्ये buyer एक bill of exchange accept करून नंतर payment करतो. हे सर्व payment terms trust, risk आणि buyer-seller relationship वर depend असतात.
जर एखादा product export साठी restricted किंवा banned आहे का हे तपसायचं असेल, तर तुम्ही ITC (HS) Classification of Export and Import Items बघू शकता, जे DGFT (Directorate General of Foreign Trade) तर्फे publish केलं जातं. या list मध्ये products ‘Free’, ‘Restricted’, ‘Prohibited’, आणि ‘STE (State Trading Enterprise)’ अशा categories मध्ये दिलेले असतात. DGFT च्या website ला visit करा किंवा एखाद्या Customs House Agent (CHA) किंवा export consultant ला संपर्क करा, जेणेकरून सध्याच्या status आणि लागणाऱ्या licenses ची माहिती मिळू शकेल.
Incoterms (International Commercial Terms) हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्टँडर्ड नियम आहेत जे ICC (International Chamber of Commerce) ने निश्चित केले आहेत. हे नियम विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यामधील जबाबदाऱ्या, खर्च आणि जोखीम स्पष्ट करतात. उदाहरणार्थ, FOB (Free On Board) मध्ये विक्रेता माल पोर्टवर पोहोचवतो आणि त्यानंतरची शिपिंग व विम्याची जबाबदारी खरेदीदाराची असते. दुसरीकडे, CIF (Cost, Insurance, and Freight) मध्ये विक्रेता पोर्टपर्यंतचा मालवाहतूक खर्च, विमा आणि शिपिंगची जबाबदारी घेतो. Incoterms मुळे व्यापारामध्ये पारदर्शकता निर्माण होते आणि शिपिंग, किमती, जोखीम व जबाबदाऱ्या यामध्ये स्पष्टता राहते.
DGFT (Directorate General of Foreign Trade) ही भारतातील परराष्ट्र व्यापार नियंत्रित करणारी मुख्य सरकारी संस्था आहे. ही संस्था Import Export Code (IEC) जारी करते, विविध प्रकारचे लायसन्सेस देते आणि देशाच्या आयात-निर्यात धोरणांबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करते. दुसरीकडे, FIEO (Federation of Indian Export Organisations) ही संस्था निर्यातदार आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. ती धोरणांवरील सल्ला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि बाजार विकास यामध्ये मदत करते. त्याचप्रमाणे, Export Promotion Councils (EPCs) या विशिष्ट उद्योगांसाठी असलेल्या संस्था आहेत, ज्या RCMC (Registration-Cum-Membership Certificate) देतात, ट्रेड फेअर्स, buyer-seller meets आयोजित करतात आणि उत्पादन-विशिष्ट अडचणी सोडवतात. या सर्व संस्था एकत्र येऊन भारतातील निर्यात व्यवसाय अधिक सुलभ, संरचित आणि यशस्वी होण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
Satisfied Clients
Clients Rating
Trained People
Client Base
Testimonials
A seamless flow of global trade begins here, where expert guidance and support create your export success story.
Testimonials
यशस्वी Exporters चे अनुभव तुमच्यासाठी
Create a Ticket to Get Instant Help
तुमच्या Import-Export व्यवसायात काही अडचण, शंका किंवा मार्गदर्शन हवे असल्यास, आमची तज्ज्ञ टीम तुमच्या मदतीसाठी तयार आहे. फक्त तुमची समस्या आणि माहिती शेअर करा, आम्ही लवकरच संपर्क करू.